काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको ढुकुटीले धान्न सक्ने र सम्भव हुने मागलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने भएकाले अविलम्ब वार्तामा बसेर विद्यालय फर्कन आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई आह्वान गरेका छन् ।नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको ११ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको आज कीर्तिपुरमा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकार दमनकारी नभई लोकतान्त्रिक भएकाले ट्रेड युनियनको अधिकारको रक्षासहित पेसागत क्षेत्रका जायज मागलाई सम्बोधन गरिने बताए ।'विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । ऐन ल्याउन भनेर यत्रा शिक्षकहरू सकडमा आन्दोलनमा आउनु पर्दैन । भर्ना अभियान सुरू भइसकेको छ । कृपया जानूस्, विद्यालयमा गएर भर्ना गराउनूस् । एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नूस् । एसइईमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गराइएको भन्ने मेरो भनाइले चित्त नदुखाउनूस् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि लाग्नूस्', प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'शिक्षकहरूको आन्दोलनले विद्यार्थी र अभिभावकलाई घाटा छ, शिक्षकहरूलाई लाभ छैन । त्यसकारण अविलम्ब वार्तामा बसेर आन्दोलन अन्त्य गर्नूस् । प्रतिगामी तत्त्वहरू सल्बलाएका बेला तपाईंहरुले आन्दोलन गर्ने उपयुक्त समय पनि यो होइन ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगामी, उग्रवामपन्थी, विकृति र विसङ्गतियुक्त प्रवृत्तिहरूविरुद्ध प्राध्यापकहरुले बौद्धिक रूपमा सक्रियता देखाउनुपर्ने बताए ।मुलुकमा प्रकट भइरहेका प्रतिगामी, उग्रवामपन्थी, विकृति र विसङ्गतियुक्त प्रवृत्तिहरूप्रति सजग हुँदै आफ्नो बौद्धिक क्षेत्रबाट विद्यमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षार्थ विचार निर्माणमा लागि पर्न आह्वान गरेका हुन् ।प्राध्यापकजस्तो सचेत वर्गले लोकतन्त्र र तानाशाहीका बीचको भेद छुट्याउन नसक्ने भन्ने कुरै हुँदैन । कोही पनि सचेत नागरिक आफ्नो समाज कस्तो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा तटस्थ रहिरहन सक्दैन । लोकतन्त्रको प्रयोगबाट मुलुकको समृद्धिका लागि दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्ने छ', प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'हामीले मिसन २०८४ भनेको छौँ । त्यो मिसन भनेको अराजकतावादी, प्रतिगामी, असभ्यता र देशलाई अँध्यारो यात्रातर्फ फर्काउने प्रयासविरुद्धको मिसन हो । यसमा तपाईंहरूले लेखेर–बोलेर बौद्धिकताको प्रदर्शन गरी साथ दिनुपर्छ । विद्वत् समुदायका रूपमा समाजमा आफ्नो पहिचान दिनुपर्छ । देशको विकास तब हुन्छ, जब नागरिकहरू स्वस्थ्य, शिक्षित र दक्ष हुन्छन् । नागरिकहरू स्वस्थ्य, शिक्षित र दक्ष बनाउने हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।'