काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा रमेश पोखरेललाई थुनामा राख्नुपर्ने वा नपर्नेबारे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई आदेश दिएको छ ।समरजंग कम्पनीका तत्कालिन प्रमुख पोखरेललाई १८ असारमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले पक्राउ गरेको थियो । ललिता निवास प्रकरणमा सरकारी कागजात किर्ते मुद्दामा पोखरेललाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुमति दिएपछि हाल उनी सीआईबीको हिरासतमा छन् ।तर पोखरेलले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै आफूलाई रिहा गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिएका थिए । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी गर्न अस्वीकार ग¥यो । बरु अब म्याद थपका लागि आएमा थुनामा राख्नुपर्ने वा नपर्नेबारे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्न जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको छ ।अब निजलाई अनुसन्धानको लागि अपरिहार्यता देखाई थुनामै राख्न फेरि म्याद थप गर्न माग भई आएको अवस्थामा निजको स्वास्थ्य अवस्था तथा निजलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा मुद्दाको अनुसन्धानमा निजले प्रभाव पार्न सक्ने÷नसक्ने सम्मका अवस्थाहरुको वस्तुनिष्ट विश्लेषण गरेर मात्र आदेश गर्नुहोला’, आदेशमा भनिएको छ । एक दशकभन्दा अघिदेखि मानसिक स्वास्थ्यको उपचार गराइरहेको र इजलासमा स्वास्थ्य जाँचसम्बन्धी रिपोर्ट पनि पेश भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामा नराखी अनुुसन्धान गर्दा हुनसक्ने प्रभावको विश्लेषण गर्न आदेश दिएको हो ।पोखरेल १९ वैशाख २०६९ देखि ५ कात्तिक २०७० सालसम्म उनी समरजंग कम्पनीको प्रमुख थिए । ललिता निवासको जग्गा त्यतिबेलासम्म समरजंग कम्पनी मातहत थियो । २०७० सालमा गुठी संस्थानले पशुपति टिकिन्छा गुठीको नामको जग्गामा दाबी लिन आउने सूचना निकालेको थियो । उनीमाथि मिलेमतो गरी दाबी लिन नगएको आरोप छ ।