काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले विद्यमान संविधानले लिएको बाटोबाट मुलुकलाई निकास दिन नसकिने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।आइतबारबाट सुरु भएको पार्टी सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष राउतले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समाजवादी प्रणालीले देशलाई निकास दिन नसक्ने निष्कर्ष उल्लेख छ ।‘समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमा जस्तो व्यवस्था गरिएको छ, त्यसले राजनीतिक प्रणाली र अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या हल हुन सक्दैन भन्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष हो’, पार्टी सचिव वीपी साहले भने । उनका अनुसार, अहिलेकप्रणालीको विकल्पमा सामाजिक लोकतन्त्र र कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अध्यक्ष राउतले अगाडि सारेका छन् । उक्त प्रणालीले राज्य सञ्चालनमा पार्टीको भूमिका कमजोर बनाउने र जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने अध्यक्ष राउतले तर्क गरेका छन् । ‘अहिलेकै संविधानको व्यवस्था भएर जाँदा आगामी चुनावबाट पनि मुलुकले निकास पाउने देखिदैन, यो सदनले त निकास दिदै दिदैन भन्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष हो’, साहले भने ।त्यसको विकल्पमा आउने सामाजिक लोकतन्त्रमा सरकार प्रमुखदेखि न्यायालयमा समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित नेतृत्वको व्यवस्था अपनाउनुपर्ने प्रस्ताव अध्यक्ष राउतले गरेका छन् । ‘राजनीतिक हस्तक्षेप हुने न्यायालय, न्यायाधीकरण र पार्टी शक्तिशाली हुने व्यवस्था समाधान होइन’, सचिव साहले भने ।अध्यक्ष राउतले वैकल्पिक प्रणालीलाई १० बुँदे आन्दोलनको कार्यक्रम भनेका छन् । जहाँ प्रत्यक्ष लोकतन्त्र, खुला अर्थतन्त्रदेखि आन्दोलनकारीको नेतृत्वमा सरकार गठनसम्म प्रस्ताव गरेका छन् । अध्यक्ष राउतको प्रस्ताव अनुसार, एक सदनात्मक संसद, दलविहीन कर्मचारी र स्वार्थ बाझिनेगरी हुने कुनैपनि निर्णयलाई निषेध हुनेछन् । सरकारले अर्थतन्त्र नीति सफल नहुने निष्कर्ष निकाल्दै अध्यक्ष राउतले उत्पादन क्षेत्र नीजिलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।सरकार हाबी हुँदा उद्योगहरु चल्न सकेन । त्यसको विकल्पमा जानैपर्छ’, राउतको प्रस्ताव छ । नेपाल विविधतायुक्त देश भएकाले पनि अहिलेको प्रणालीबाट निकास संभव नरहेकाले विकल्पमा जानुपर्ने निष्कर्ष अध्यक्ष राउतको छ ।बैठकमा मधेश प्रदेश सरकारमा आफ्नो पार्टीको एक वर्षे भूमिकामाथि समेत समीक्षा गरिएको छ । ‘सरकारमा हुँदा राम्रो गर्न सकिएन । राम्रो गर्ने बातावरण बनेन भन्ने निष्कर्ष हो’, सचिव साहले भने । तर संघीय सरकारबारे भने जनमत पार्टी कुनै निष्कर्षमा पुगेको छैन । सिके राउतको प्रस्ताव १. प्रत्यक्ष लोकतन्त्र २. पार्टीको सीमित अधिकार (सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने) ३. एक सदनात्मक संसद ४. प्रत्यक्ष निर्वाचित न्यायापालिका ५. प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख (संघ र प्रदेश दुवैमा) ६. दलविहीन कर्मचारीतन्त्र ७. खुला अर्थतन्त्र (सम्पूर्ण उत्पादन क्षेत्र नीजिलाई, राज्यलाई सामान्य नियामक अधिकार) ८. स्वार्थ बाझिने कार्यलाई पूर्ण निषेध ९. आन्दोलनकारीको नेतृत्वमा सरकार र निर्वाचन १०. प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रिय न्यायाधीकरण