काठमाडौँ । वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन, नेपालले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईलाई ३३ सूत्रीय माग पत्रसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । आइतबार संगठनका प्रतिनिधिहरूले सिंहदरबारस्थित मन्त्री भट्टराईको कार्यकक्षमा उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।नेपाली समाजको वर्तमान सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था दलाल पुँजीवादी भएकाले स्वाभाविक रूपमा नेपाली शिक्षा प्रणाली पनि दलाल पुँजीवादी प्रकृतिको रहेको ठहर गर्दै संगठनले खबरदारी र समस्याहरूको अन्त्यका लागि उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको उल्लेख गरेको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री भट्टराईले माग पत्र बमोजिम शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने कार्ययोजना निर्माण गर्ने, ४५ प्रतिशत विद्यार्थी सहुलियतलाई कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने, नेपालको शिक्षा प्रणालीबारे राष्ट्रियस्तरको बहस सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । त्यस्तै समग्र मागहरूप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताउँदै मागहरूको कार्यान्वयनमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन, नेपालले गत मङ्सिर ७ देखि १० दिने कार्यक्रमिक अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । सोही कार्यक्रमिक अभियानको आज अन्तिम दिन शिक्षा मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । यस्तो छन् ज्ञापनपत्रको ३३ सूत्रीय माग: १. शिक्षाको व्यापारीकरण र निजीकरण अन्त्य गरी संविधानमा व्यवस्था भएको माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षा तत्काल लागु गर्न माग गर्दछौँ । २. शिक्षा र स्वास्थ्य सम्पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्न माग गर्दछौँ । ३. नयाँ शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न माग गर्दछौँ । ४. विद्यार्थी आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा रहेको ४५ प्रतिशत विद्यार्थी सहुलियतको कानुनी आधार नरहेकाले त्यसका निम्ति आवश्यक कानुन बनाएर उक्त अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौँ । ५. शिक्षा क्षेत्र हेर्नका लागि एउटा स्वायत्त संयन्त्र बनाउन माग गर्दछौँ । जसमा सरकारको कुनै हस्तक्षेप रहनु हुँदैन । पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षालय व्यवस्थापन लगायत शिक्षाका सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार त्यससँग रहनुपर्छ । ६. शिक्षाको स्वामित्व समुदायसँग रहने गरी शिक्षाको सामुदायिकीकरणका लागि ठोस पहल लिन माग गर्दछौँ । राष्ट्रियकरण र निजीकरणका दुवै मोडेल असफल भएको अवस्थामा हामीसँग भएको एकमात्र सही विकल्प सामुदायिकीकरण हो । ७. देशैभर शिशु केन्द्रहरू निर्माण गर्न माग गर्दछौँ । ८. स्ववियु चुनाव विद्यालयस्तरमा पनि गर्न माग गर्दछौँ । ९. स्ववियु निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक हुने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ । १०.तत्कालीन रूपमा निजी कलेजहरूमा स्ववियु स्थापना गर्न माग गर्दछौँ । लोकतन्त्रमा यस किसिमको बन्देज भर्त्सना योग्य छ । सरकारले यसलाई कारबाहीको विषय बनाउन आवश्यक छ । ११.एसईई परीक्षा खारेज गर्न माग गर्दछौँ । १२ कक्षामा विद्यालय शिक्षाको अन्त्य हुने व्यवस्था भएको अवस्थामा १० कक्षामा राष्ट्रिय परीक्षा गर्नु औचित्यहीन छ । १२.विद्यार्थीले उच्च शिक्षासम्म नै आफ्नो मातृभाषामा पढ्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ । १३.त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पुनर्संरचना गर्न माग गर्दछौँ । १४.यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक विद्यार्थीहरूको पहिचान स्विकारेका साथै यस समुदायका लागि विशेष छात्रवृत्ति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गर्न माग गर्दछौँ । १५.दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको पठनपाठन सहजताका लागि नेपाल पक्ष रहेको माराकेश सन्धि अनुमोदन गर्न माग गर्दछौँ । १६.विद्यार्थीहरूसँग शुल्क लिइरहेका सामुदायिक शिक्षालयहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दछौँ । १७.इतिहासदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा नेपाली शिक्षा प्रणालीको अवस्थाबारे एउटा श्वेतपत्र जारी गर्न माग गर्दछौँ । १८.नेपाली शिक्षा प्रणालीको अन्तर्वस्तुमा मुख्य समस्या रहेकाले हाम्रो शिक्षा प्रणालीको दर्शनबारे एउटा राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन गर्न माग गर्दछौँ । १९.पाठ्यक्रम निर्माण भए पश्चात त्यसको क्रियान्वयनको मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्न एउटा विशेष संयन्त्र बनाउन माग गर्दछौँ । २०.दलित समुदाय र उत्पीडित राष्ट्रको परम्परागत ज्ञान र सिपलाई शैक्षिक योग्यता स्वीकार गरी प्रमाणपत्र प्रदान गर्न माग गर्दछौँ । २१.आवश्यक बजेट र कार्यक्रम मार्फत हरेक स्थानीय तहका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीलाई उत्पादनमा जोड्न माग गर्दछौँ । २२.देशका हरेक शिक्षालयका भौतिक, डिजिटल तथा सञ्चार संरचनाहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त बनाउन माग गर्दछौँ । २३.दिवाखाजाको प्रभावकारिता अध्ययनका लागि विशेष कार्यदल बनाई ठोस कार्ययोजना निर्माण गर्न माग गर्दछौँ । साथै भूगोल सापेक्षताको आधारमा दिवा खाजाको बजेट वृद्धिको पनि माग गर्दछौँ । २४.सरकारी कलेजहरूमा निजी कोर्सहरूको अध्यापन बन्द गर्न माग गर्दछौँ । साथै उक्त निजी कोर्सलाई पनि नियमित बनाउन माग गर्दछौँ । २५.प्रतिगामी शक्तिहरूले संघियता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रमाथि आक्रमण गरिरहेको सन्दर्भमा नयाँ पुस्तालाई १० वर्षे जनयुद्ध र त्यसका आडमा भएको ०६२ र ६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतको सम्पूर्ण बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको महत्त्वबारे पाठ्यक्रममा समावेश गर्न माग गर्दछौँ । २६.विद्यालय तहसम्मको पाठ्यक्रमलाई आफ्नो रैथाने ज्ञान र उत्पादन प्रणालीमा आधारित भएर बनाउन माग गर्दछौँ । २७.विद्यालय तहसम्मको परीक्षालाई केन्द्रीय प्रणालीमा केन्द्रिकरण गर्ने व्यवस्था खारेज गरी यसको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिन माग गर्दछौँ । २८.विद्यालयदेखि नै विज्ञानप्रविधिमा आधारित शैक्षिक नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौँ । २९.विश्वविद्यालयहरूलाई उत्पादन र अनुसन्धानको केन्द्र बनाउन माग गर्दछौँ । ३०.परीक्षामा अनिवार्य गरिएको अङ्ग्रेजी भाषाको प्रश्नपत्रलाई सबै तहमा सबै वर्ष र सेमेस्टरका परीक्षामा नेपाली र मातृभाषामा प्रश्नपत्र निर्माण गर्न माग गर्दछौँ । ३१.शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइने बजेटलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार २० प्रतिशत बनाउन माग गर्दछौँ । ३२.महिलामैत्री विद्यालय पर्यावरणको निर्माण तथा निःशुल्क गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था पूर्ण रूपले क्रियान्वयन गर्न माग गर्दछौँ । ३३.उत्पीडित वर्ग तथा समुदायका महिला विद्यार्थीलाई विशेष कार्यक्रमको निर्माण गर्न माग गर्दछौँ ।